पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को देहरादून सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में ऊर्जा संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यटन, ग्रामीण विकास और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में प्रदेश को ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में “एक अधिकारी, एक वाहन” का फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार जल्द नई ईवी पॉलिसी लागू करेगी। सरकारी खरीद में अब 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किए जाएंगे। प्रदेशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
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पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “विजिट माय स्टेट” अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण, विरासत और इको-टूरिज्म सर्किट का व्यापक प्रचार किया जाएगा। साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू करने का फैसला भी लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए चकबंदी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत हर जिले में 10 गांव चुने जाएंगे और 120 दिनों के भीतर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया है। किसानों को नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
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ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार मिशन मोड में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाएगी। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में पीएनजी को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम को भी बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर भारत पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण की अपील को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने कई ठोस निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और ऊर्जा बचत को अपनाने की अपील भी की।
