देहरादून: उत्तराखंड के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया Teacher recruitment process में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। सरकार भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए चयन की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और शिकायतों के बीच उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में इन महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई गई थी और नई व्यवस्था के लिए नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
आयोग के माध्यम से हो सकता है चयन
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को किसी स्वतंत्र चयन संस्था के माध्यम से कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की ओर से राज्य लोक सेवा आयोग को चयन की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और नियुक्तियों को लेकर उठने वाले विवादों को कम करना बताया जा रहा है। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार की ओर से नियमों और प्रस्ताव पर विचार के बाद लिया जाएगा।
फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक
शिक्षक नियुक्तियों को लेकर विभाग की ओर से फिलहाल रोक लगाई गई है। उच्च शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद संबंधित महाविद्यालयों में नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड में अशासकीय शिक्षा संस्थानों की नियुक्तियों के लिए पहले से चयन संबंधी व्यवस्थाएं और नियम मौजूद हैं। ऐसे में नई व्यवस्था लागू होने पर भर्ती प्रक्रिया में संस्थानों की भूमिका और आयोग की भूमिका को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए जाने की जरूरत होगी।
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युवाओं को पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की उम्मीद
सरकार के इस प्रस्ताव से अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षक पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की नजर अब नई नियमावली और चयन प्रक्रिया पर है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो शिक्षक भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया आयोग के स्तर पर होने की संभावना है।
फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम नियम तथा भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार के आधिकारिक निर्णय का इंतजार है।
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